दिल्ली के राजपथ को फिर नए सिरे से सजाया गया है और हजारों करोड़ खर्च कर दिए गए हैं. हालांकि सरकारी आंकड़ा 477 करोड़ का है पर लगता नहीं कि यह काम इतने में हुआ होगा. 1947 के बाद कांग्रेस सरकारों ने इस के सुंदर कामों को मैंटेन तो किया पर बहुत ज्यादा रद्दोबदल नहीं किया था. इस पार्क पर न मूर्तियां थीं, न स्मारक. इंदिरा गांधी ने 1971 के बाद अमर जवान ज्योति जरूर जोड़ी थी पर इस के अलावा यह वैसे का वैसा ही था.
अब हजारों करोड़ क्यों खर्च किए गए. जनता की कौन सी कहां मांग थी, ट्रैफिक कंट्रोल की कौन सी आफत आन पड़ी थी, कहीं स्पष्ट नहीं है. यह मनमानी केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी और उन के मंत्रियों ने पूरा किया. जीएसटी, आय कर और कंपनियां बेच कर आने वाले पैसे को लगा कर अपने नाम से जुड़ जाने वाला स्मारक बना दिया जाए इंडिया गेट के सादे पर आकर्षक लानों को.
लाल पत्थर से भरे नए राजपथ पर चारों और कर्तव्य नहीं पैसा बिखरा दिख रहा है. लग यही रहा है कि राजपथ जो सरकार का प्रतीक था, अब जनता के इस पर खर्च करने और देखभाल करने के कर्तव्य का पथ बन गया है.
दिल्ली के घुटन भरे इलाकों से आने वालों के राजपथ के लान दशकों से एक राहत थे जहां पेड़ों की छांवों में रात देर तक दरियां बिछा कर खाना खाया जा सकता था. अब इस पर जनता के कर्तव्य थोप दिए गए हैं कि आइसक्रीम नहीं खा सकते, लान पर चल नहीं सकते, पानी में पैर नहीं डाल सकते, पुलिस और प्राइवेट गार्ड व कैमरे पलपल की खबर रखेंगे.
